दिल्ली: अयोध्या मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा, बुधवार को बोर्ड की तरफ से यह घोषणा की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वह दिसंबर के पहले हफ्ते में अयोध्या पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करने के फैसले पर बोर्ड ने कहा कि कानूनी तौर पर उनके निर्णय से याचिका दाखिल करने पर असर नहीं पड़ेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के मुद्दे पर सभी मुस्लिम संगठन एकमत हैं।
राम जन्मभूमि—बाबरी मस्जिद मामले में प्रमुख मुस्लिम पक्षकार रहे उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की मंगलवार को हुई बैठक में इस मसले पर उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल में दिये गये फैसले को चुनौती न देने का आमराय से फैसला हुआ था। बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने बैठक के बाद बताया कि बैठक में बोर्ड के आठ में से सात सदस्यों ने हिस्सा लिया। उनमें से छह ने अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को चुनौती न देने के प्रस्ताव का समर्थन किया।
जुफर फारूकी ने बताया कि बैठक में एक सदस्य इमरान माबूद खां किन्हीं कारणों से शामिल नहीं हो सके। फारूकी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार को दिये गये आदेश के मुताबिक अयोध्या में कहीं और मस्जिद बनाने के लिये जमीन लेने के मामले पर निर्णय लेने के लिये बोर्ड के सदस्यों ने कुछ और समय मांगा। उन्होंने बताया कि बोर्ड के सदस्यों की राय थी कि वह जमीन लेने से जुड़े तमाम शरई पहलुओं पर विचार करना चाहते हैं, लिहाजा उन्हें कुछ और समय दिया जाए।
